नवी दिल्ली. कोरोना व्हायरसबाबत खोट्या अफवा पसरू नये यासाठी केंद्रिय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व प्रिंट आणि इलेट्रोनिक मीडियाला निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने आज एक आदेश जारी करत त्याची प्रत पत्रकार परिषद, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन नॅशनल, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशनला पाठविली. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करता येईल.
देशात कोरोना व्हायरसबाबत खोट्या बातम्या देणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याबाबत मंगळवारी निर्देश दिले होते. सरकारी यंत्रणेकडून तथ्यांची पुष्टी केल्याशिवाय कोविड-19 बाबत कोणतीही माहिती प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये असे निर्देश माध्यम संस्थांना देण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.
सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या विशेष खंडपीठाने देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित कामगारांसमोर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीच्या निराकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अनेक मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली.
केंद्र सरकारने 39 पानी स्थिती अहवालाच्या 56 व्या परिच्छेदात कोरोनाशी संबंधित पुष्टी न झालेल्या बातम्यांचे प्रसारण आणि प्रकाशनावर बंदी आणण्याची न्यायालयाकडे विनंती केली होती. केंद्राने म्हटले की, कोणतीही वृत्तसंस्था कोरोनाशी निगडीत बातम्यांची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी केल्याशिवाय प्रसारित किंवा प्रकाशित करू नये असा आदेश कोर्टाने द्यावा. स्थिती अहवालात म्हटले आहे की पुष्टी न झालेल्या बातम्यांचे प्रकाशन व प्रसारण अनावश्यक लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करेल
